देहरादून द फोकस आई आखिरकार हाई कोर्ट की अवहेलना ना पड़ जाए भारी को लेकर शासन ने जेल अधीक्षको के तबादलों की लिस्ट जारी कर दी आपको बता दें कि हाईकोर्ट में एडवोकेट संजीव कुमार द्वारा जनहित याचिका डाली गयी थी जिसमे आईपीएस अफसरों को जेल अधीक्षक का प्रभार सौंप दिया गया था याचिकाकर्ता ने ज्यूडिशल कस्टडी और पुलिस कस्टडी पर सवाल खड़ा करते हुए जनहित याचिका दायर की थी जिसमें हाई कोर्ट ने भी ज्यूडिशल कस्टडी और पुलिस कस्टडी एक नहीं हो सकती का संज्ञान लिया था और प्रदेश सरकार को आदेश दिया था कि आईपीएस अफसर जेल अधीक्षक नहीं हो सकते और पुरानी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कहा गया था जिसका देर से ही सही राज्य सरकार द्वारा संज्ञान लेते हुए आज जेल अधीक्षकों को पुरानी व्यवस्था के अनुसार तबादला और नई पोस्टिंग कर दी गयी और आईपीएस अफसरों का अतिरिक्त जेल अधीक्षक प्रभार हटा दिया गया…
