उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने शुक्रवार को सचिवालय में प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना पर विस्तृत जानकारी दी।इस दौरान उन्होंने कहा
प्रवासियों और उत्तराखंड राज्य निवासियों को रोजगार देने के लिए एक अम्ब्रेला के नीचे सभी विभागों की रोजगार परक योजना को अधिक आकर्षक और सुविधायुक्त बनाकर लाया गया है।कौशिक ने कहा प्रत्येक व्यक्ति को सुविधा और कौशल के अनुसार व्यवसाय चयन करने का रोजगार प्रदान करने का अवसर दिया गया है।
अभी तक 3 लाख 27 हजार प्रवासी उत्तराखंड आ चुके है।उन्होंने कहा सभी जिलाधिकारियों को कहा गया है जिला उद्योग केंद्र द्वारा काउंसिलिंग कराकर प्रवासियों को रोजगार प्रदान करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए।विभिन्न व्यवसायों में विनिर्माण के क्षेत्र में 10 लाख से 25 लाख रुपये तक के ऋण पर 15, 20 और 25 प्रतिशत की सब्सिडी की व्यवस्था की गई है। अभी तक कुल 15109 आवेदन प्राप्त हुए हैं।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में एमएसएमई विभाग में 15109 आवेदन में से अल्मोड़ा 1360, बागेश्वर 517, चमोली 847, चम्पावत 478, देहरादून 2682, हरिद्वार 1145, नैनीताल 1876, पौड़ी गढ़वाल 1278, पिथौरागढ़ 570, रुद्रप्रयाग 493, टिहरी गढ़वाल 1361, उधमसिंह नगर 1625, उत्तरकाशी 877 प्राप्त हुए हैं। स्वरोजगार देने के लिए बने होप पोर्टल पर कुल 17653 युवा पंजीकृत हुए हैं। अल्मोड़ा 1574, बागेश्वर 517, चमोली 429, चम्पावत 674, देहरादून 3777, हरिद्वार 688, नैनीताल 1390, पौड़ी गढ़वाल 1616, पिथौरागढ़ 353, रुद्रप्रयाग 2365, टिहरी गढ़वाल 1818, ऊधम सिंह नगर 2066, उत्तरकाशी 388 युवा पंजीकृत हैं। पोर्टल पर 51 नियोजकों द्वारा 966 रिक्तियां स्वास्थ्य, आईटी और तकनीशियन क्षेत्र में अपलोड की गई हैं।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत सहकारिता विभाग के द्वारा मोटर साइकिल, टैक्सी योजना संचालित की गयी है। डेयरी विभाग में पशुपालन, मत्स्य, डेयरी तथा सहकारिता के विकास हेतु राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना में एकीकृत कृषि सहकारिता परियोजना वित्तपोषित करते हुए डेयरी के लिए 442.62 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए है। वहीं, प्रमुख पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने पर लाभार्थियों को 60 हजार रुपये से 1 लाख 25 हजार तक का ऋण 2 साल के ब्याज मुक्त शर्त के साथ प्रदान किया जाएगा।
उद्यान विभाग के अन्तर्गत कृषकों एवं प्रवासियों हेतु विशेष योजना के तहत सब्जी, आलू और मशाल, बीज, फल-पौध, पुष्प बीज के लिए 50 प्रतिशत अनुदान, कीटनाशक रसायन के लिए 60 प्रतिशत, कूल हाउस के लिए 50 प्रतिशत, रेफ्रिजरेटेड वैन 50 प्रतिशत अनुदान,छोटी पौधशाला, अखरोट नर्सरी स्थापना के लिए 50 प्रतिशत अनुदान, मशरूम उत्पादन एवं विपणन योजना में 50 प्रतिशत अनुदान, मौन पालन में 50 प्रतिशत, उद्यान की घेराबाड़ी में 50 प्रतिशत, वर्मी कम्पोस्ट इकाई में 75 प्रतिशत, उत्तर फसल प्रबन्धन में 50 प्रतिशत, मिशन एप्पल में 80 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त फेरी व्यवसायियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्म निर्भर निधि योजना को लाया गया है. पात्र पथ विक्रेताओं को 10 हजार रुपये कार्यशील पूंजी ब्याज अनुदान आधारित आसान ऋण पर उपलब्ध कराई जाएगी।यह नियमित धन वापसी पर आधारित है और डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहित करती है।
मदन कौशिक ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लागू करने के बाद राज्य के विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और इस योजना से पर्वतीय व ग्रामीण क्षेत्रों से नौकरी की खोज में होने वाले पलायन को रोकने में भी मदद मिलेगी।
