देहरादून, 10 जुलाई। वन मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में आज राज्य वन मुख्यालय, देहरादून में वन विभाग के विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में वृक्षारोपण एवं जड़ी-बूटी रोपण, वनाग्नि प्रबंधन, हक-हकूक वितरण, महिला नर्सरियों के सुदृढ़ीकरण, निजी भूमि पर वृक्ष पातन, लीसा उत्पादन, वन पंचायतों के सशक्तिकरण, मानव-वन्यजीव संघर्ष सहित विभाग की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।
इस अवसर पर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभागीय योजनाओं का प्रभावी, पारदर्शी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वन संरक्षण के साथ-साथ स्थानीय समुदायों की आजीविका और जनोपयोगी योजनाओं के प्रभावी संचालन के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है।
बैठक में प्रमुख वन संरक्षक ने अवगत कराया कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप 32,000 घनमीटर हक-हकूक प्रकाष्ठ का प्रभागवार आवंटन किया जा चुका है तथा इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया भी जारी कर दी गई है। इस पर वन मंत्री ने हक-हकूक आवंटन की नियमित समीक्षा करने तथा इसे ग्रीन क्रेडिट जैसी नवाचार आधारित पहलों से जोड़ने के लिए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
बैठक में वन पंचायतों के माध्यम से संचालित जड़ी-बूटी योजना में आवश्यक संशोधन, वन पंचायत प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना तथा केंद्र एवं नाबार्ड के सहयोग से वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के विषय पर भी चर्चा की गई। निजी भूमि पर वृक्ष पातन संबंधी नियमों के सरलीकरण एवं उसके व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश भी दिए गए।
समीक्षा के दौरान कैम्पा परियोजनाओं, वनाग्नि नियंत्रण, हाई-एल्टीट्यूड ट्रैक विकास तथा मानव-वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान के सहयोग से तैयार की जा रही कार्ययोजना की भी समीक्षा की गई। वन मंत्री ने इस दिशा में प्रभावी एवं त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि आगामी हरेला पर्व के अवसर पर प्रदेशभर में व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। गढ़वाल जोन में 3,116 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 21 लाख तथा कुमाऊँ क्षेत्र में 4,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में 38 लाख से अधिक पौधों के रोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने सभी अधिकारियों को जनसहभागिता के साथ इस अभियान को सफल बनाने के निर्देश दिए।
बैठक में वन मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों एवं सभी प्रभागीय वनाधिकारियों ने प्रतिभाग किया।
