उत्तराखंड: NH -74 भूमि अधिग्रहण घोटाला में पीसीएस अफसर दिनेश प्रताप सिंह को कोर्ट ने राहत दी है। कोर्ट के फैसले से प्रवर्तन निदेशालय (ED) को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। प्रवर्तन निदेशालय आरोपी अफसर की प्रॉपर्टी को अटैच करना चाहती थी, लेकिन अदालत ने सुनवाई के दौरान नोटिस पर अमल करने पर रोक लगा दी।
ट्रिब्यूनल कोर्ट में आरोपी अफसर की तरफ से वकील पीके चौधरी और प्रशांत पांडे की दलीलों के आधार पर रोक का आदेश जारी किया गया, सुनवाई के दौरान अदालत ने ईडी से आरोपी दिनेश प्रताप सिंह से जुड़ी मनी-ट्रेल की रिपोर्ट भी मांगी, लेकिन ED की तरफ से ऐसा कोई सबूत नहीं दिया गया। अब मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी।
गौरतलब है, प्रवर्तन निदेशालय (ED) उत्तराखंड के उधमसिंह नगर से गुजरने वाले NH-74 भूमि अधिग्रहण घोटाले कि जांच कर रही है, जिसका खुलासा कुमाऊं के तत्कालीन कमिश्नर डी. सेंथिल पांडियन ने किया था। जिसमें 10 से ज्यादा सरकारी अधिकारियों और जमीन दलालों ने भूमि अधिग्रहण में गड़बड़ियां की थी।
वहीं, जांच के दौरान कई पीसीएस अधिकारियों की संलिप्तता भी सामने आई है। आरोपी अभी वर्तमान में काशीपुर में एसडीएम हैं। आपको बता दें,प्रवर्तन निदेशालय(ED) के अलावा एक SIT भी गठित की गई है,जो इस मामले की जांच कर रही है।
