बाल आयोग ने स्कूल फीस के मामले में और ऑनलाइन क्लासेज में अभिवावकों को हो रही दिक्कतों का मद्देनज़र मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून को जांच कर एक महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।
अध्यक्ष ऊषा नेगी ने कहा कि अभिभावकों की ओर से आयोग को शिकायत की गई है कि, जब से शासनादेश हुआ है ऑनलाइन पढ़ाने वाले स्कूल ही ट्यूशन फीस ले सकेंगे, तब से छोटे बड़े अधिकतर स्कूल ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं । लेकिन,जिन अभिभावक के एक से अधिक बच्चे हैं,वो एक ही समय में बच्चों की क्लासेज होने से ऑनलाइन क्लासेज के लिए मोबाइल,कम्प्यूटर उपलब्ध कराने में असमर्थता जता रहे हैं, जिससे किसी न किसी बच्चे की क्लास छूट रही है। इसके अलावा इंटरनेट की समस्या भी आ रही है।
वहीं, जिनके छोटे बच्चे हैं उन अभिभावकों का कहना है कि,छोटे बच्चों को जो पहली कक्षा से भी छोटी कक्षा के हैं,उनको फीस वसूली के लिए जबरदस्ती पढ़ाया जा रहा है, जबकि बच्चे बोर्ड में जो पढ़ाया जाता है उसे ठीक से समझ नहीं पाते, ऐसे में ऑनलाइन पढ़ाई कैसे समझेंगे। इसके अलावा स्कूल अन्य फीसों को भी ट्यूशन फीस में जोड़कर अभिभावकों पर फीस जमा करने का दवाब बना रहे हैं।