आज सोमवार को अशासकीय कॉलेज की लंबित मांगों को लेकर शिक्षक संघ का प्रतिनिधित्व मंडल विधायक गणेश जोशी के नेतृत्व में प्रदेश की गवर्नर महामहिम बेबी रानी मौर्य जी से मिला।
शिक्षकों का प्रतिनिधि मंडल अंब्रेला विधेयक में किए गए प्रावधानों को लेकर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रदेश के सांसदों, मंत्री गण व विधायकों के पास अपनी बात को रख रहे हैं। इसी क्रम में आज माननीय विधायक गणेश जोशी के नेतृत्व में अपनी बात को माननीय गवर्नर महोदया के सामने रखा। जिसमें अशासकीय कॉलेजों के शिक्षकों शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के अधिकारों का हनन हो रहा है।
- अंब्रेला विधेयक से सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को वेतन भुगतान की व्यवस्था संबंधी प्रावधान को हटा दिया गया है। जबकि समस्त महाविद्यालय शासन के द्वारा बनाए गए अधिनियम अधिनियम शासनादेशों एवं आदेशों के अधीन संचालित होते हैं तथा छात्रों से विभिन्न मदों में जो शुल्क लिया जाता है वह भी शासन या विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित होता है।
- उपरोक्त अधिनियम में माननीय राज्यपाल महोदय / कुलाधिपति के अधिकारों का भी हनन किया गया है।
- उपरोक्त अधिनियम में कुलपति की नियुक्ति हेतु पात्रता की श्रेणी में भी परिवर्तन किया गया है। अब इसमें 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले प्रोफेसर के अतिरिक्त अपर मुख्य सचिव की श्रेणी के अधिकारी को भी पात्र मान लिया गया है।
- उपरोक्त अधिनियम में विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर भी कुठाराघात किया गया है। इस विधेयक में विश्वविद्यालय एवं सहायता प्राप्त महाविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति में कुलपति के अनुमोदन की अनिवार्यता के स्थान पर शासन के अनुमोदन की नई व्यवस्था की गई है।
- उपरोक्त के अतिरिक्त सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों की विश्वविद्यालय से संबद्धता के संबंध में भी विस्तार से चर्चा की गई।
माननीय राज्यपाल महोदय से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में विधायक श्री गणेश जोशी के अतिरिक्त डॉ. ओ. पी. कुलश्रेष्ठ एवं ग्रूटा के महामंत्री डॉ. डी. के. त्यागी सम्मिलित रहे।
