उच्चतम न्यायालय ने पत्रकार उमेश कुमार पर दर्ज FIR निरस्त करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर उत्तराखंड सरकार की याचिका पर उमेश कुमार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट इससे पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट दोनों मामलों पर एक साथ सुनवाई करेगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक ही फैसले में दोनों आदेश दिए थे।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पिछले 27 अक्टूबर को उमेश कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई जांच का आदेश दिया था। उमेश कुमार ने आरोप लगाया था कि जब त्रिवेंद्र सिंह रावत भाजपा के झारखंड प्रभारी थे तो उन्होंने एक व्यक्ति को गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाये जाने को लेकर रिश्वत ली थी और रिश्वत की रकम अपने रिश्तेदारों के खातों में ट्रांसफर कराए थे।उमेश ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि आरोप गंभीर हैं। किसी भी तरह के संदेह दूर करने के लिए सीबीआई जांच ज़रूरी है।
