देहरादून 22 नवम्बर। दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत उत्तराखंड में किसानों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अक्टूबर 2017 में शुरू की गई इस योजना ने राज्य में कृषि क्षेत्र, व स्वरोजगार को काफी बढ़ावा दिया है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हुई है।
इस योजना का सबसे उल्लेखनीय पहलू राज्य में स्वयं सहायता समूहों को प्रदान किया गया समर्थन है। इस योजना से 30 नवम्बर 2023 तक कुल 4998 स्वयं सहायता समूह लाभान्वित हुए हैं, 868477 लाभार्थियों को इसका लाभ मिला है। इन स्वयं सहायता समूहों ने किसानों को सशक्त बनाने और उन्हें अपनी आजीविका में सुधार करने में सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। योजना के माध्यम से, सरकार ने लाभार्थियों को 0% ब्याज पर 4976.50 करोड़ का ऋण प्रदान किया है, जिससे उन्हें उच्च ब्याज दरों के बोझ के बिना अपनी कृषि गतिविधियों में निवेश करने की अनुमति मिलती है।
दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना की सफलता का श्रेय उत्तराखंड सरकार के सहकारिता विभाग के प्रयासों को दिया जा सकता है। राज्य के सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के मार्गदर्शन में, विभाग ने योजना को लागू करने और यह सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास किया है कि इसका लाभ लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचे। डॉ. रावत समीक्षा बैठकें आयोजित करने और विभाग को निर्देश प्रदान करने में सक्रिय रहे हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि योजना प्रभावी ढंग से लागू हो। इस योजना के प्रति सरकार की भागीदारी और उसकी प्रतिबद्धता उत्तराखंड में किसानों के जीवन पर इसके महत्वपूर्ण प्रभाव से स्पष्ट है।
इस योजना का असर राज्य में किसानों की आय दोगुनी होने के रूप में दिखाई दे रहा है। वित्तीय सहायता प्रदान करके और संसाधनों तक पहुंच को सक्षम करके, इस योजना ने किसानों को अपनी कृषि पद्धतियों को बढ़ाने और उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए सशक्त बनाया है। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है बल्कि उत्तराखंड में कृषि क्षेत्र के समग्र विकास में भी योगदान मिला है।
दीनदयाल उपाध्याय सहकारी किसान कल्याण योजना उत्तराखंड में कृषि समुदाय के लिए एक गेम-चेंजर रही है। स्वयं सहायता समूहों को प्रदान किया गया समर्थन और ब्याज मुक्त ऋण का प्रावधान किसानों के जीवन को ऊपर उठाने और उन्हें वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने में सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण रहा है। यह योजना किसानों के कल्याण को बढ़ावा देने और कृषि क्षेत्र की प्रगति को आगे बढ़ाने में सरकार की प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में खड़ी है। इसका प्रभाव उत्तराखंड में कृषि समुदाय द्वारा की गई महत्वपूर्ण प्रगति में स्पष्ट है, और यह देश के अन्य हिस्सों में इसी तरह की पहल के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करता है।
