उत्तराखंड सचिवालय में CM त्रिवेंद्र की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। जिसमें 32 प्रस्ताव लाए गए जिसमें से एक प्रस्ताव पर सहमति न बनने के कारण वापस भेजा गया, जबकि एक प्रस्ताव के लिए कमेटी का गठन किया गया है, बाकी 30 प्रस्तावों को कैबिनेट ने हरी झंडी दी है।
कैबिनेट के फैसले :
- MSME के नियमों में किया गया संशोधन, केंद्र के आधार पर परिवर्तन किया।
- मंत्रियों के साथ विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष भी खुद इनकम टैक्स देंगे।
- संस्कृति निदेशालय महानिदेशक के पद को किया गया सृजित।
- सार्वजनिक रूप से मास्क पहनने के लिए सरकार लाएगी विधेयक।
- केदारनाथ धाम में पैदल मार्ग का चौड़ीकरण के बदले दी गयी भूमि का लोगों को भूमिधरी अधिकार दिया जाएगा।
- सिंचाई विभाग में एक काम को चार भागों में देने की अनुमति।
- पीडब्ल्यूडी में संविदा वालों को 15 हज़ार से बढ़ाकर 24 हज़ार देने का निर्णय।
- जेसीओ रैंक से कम रैंक वालों को निकायों से गृह कर मुक्त किया।
- 1 दिन के सत्र किए जाने पर हुई चर्चा, कई राज्यो में हुआ एक दिन का सत्र। मुख्यमंत्री कल लेंगे फैसला।
- उत्तराखंड तकनीकी विश्व विद्यालय का नाम माधोसिंह भंडारी के नाम पर होगा।
- पेयजल निगम के सलाहकार के एमडी पद के लिए बनी नियमावली।
- मेडिकल एजुकेशन में नर्सिंग भर्ती की नियमावली मंजूरी।
- लोक निर्माण विभाग में संविदा कनिष्ठ अभियंता का बढ़ाया गया वेतन,15 हजार से किया गया 24 हजार।
- पूर्व सैनिकों में JCO रेंक से नीचे वाले या उनकी विधवाओं को हाउस टैक्स में मिली माफ़ी।
- कोविड 19 में स्कूल बसों और मालवाहक वाहनों में 3 महीने के टैक्स को मिलेगी छूट।
