- योजना से प्रदेश की 5 हजार ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड नेट से जोड़ा जाएगा
आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रेस वार्ता में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भारतनेट 2.0 प्रोजेक्ट के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि योजना के तहत उत्तराखंड के लिए 2 हजार करोड़ की स्वीकृति दी गई है। हरिद्वार जिले की 1856 ग्राम पंचायतों को इस योजना के पहले चरण में ही जोड़ा जा चुका है, तो अब प्रदेश के अन्य 12 जिलों की 5 हजार ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। सीएम ने बताया कि 21 दिसंबर तक यह योजना पूरी होगी और आइटीडीए (ITDA) विभाग के जरिये यह योजना धरातल पर उतरेगी।सीएम त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने साथ में कहा भारत नेट के दूसरे फेज में देशभर की सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों तक नेट सेवाएं पहुंचाई जाएंगी।उन्होंने कहा कि भारत नेट 2.0 परियोजना की क्रियान्वयन होने से राज्य में ई-गवर्नेंस, ई-ऑफिस, ई-डिस्ट्रिक्ट, ई-हेल्थ, टेली मेडिसन, ई-एजुकेशन, ई-बैंकिंग, ई-नाम, इन्टरनेट और अन्य सुविधायें राज्य की जनता को प्राप्त होंगी।जिससे उन्हें स्वावलम्बी बनने में न केवल सहायता प्राप्त होगी बल्कि स्वरोजगार के कई अवसर भी प्राप्त हो सकेंगे।इसके साथ ही ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में भी ई-विधानसभा विकसित की जाएगी।उन्होंने बजट की स्वीकृती पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी व दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद का आभार व्यक्त किया।आपको जानकारी के लिए बता दें,भारतनेट परियोजना (BharatNet Project) नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (NOFN) का नया ब्रांड नाम है, जिसे भारत की सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए अक्टूबर, 2011 में लॉन्च किया गया था,2015 में इसका नाम बदलकर भारत नेट रखा गया था।इसका उद्देश्य देश के 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को 100 एमबीपीएस कनेक्टिविटी की गति से जोड़ना है।
