देहरादून ।आज सचिवालय स्थित सभागार में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने ली यह बात उच्च शिक्षा मंत्री ने ली समीक्षा बैठक।बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में ऑन लाइन माध्यम से छात्र-छात्रों को शिक्षकों के बेहत्तर व्याख्यान उपलब्ध कराये जाय ताकि सभी छात्र-छात्राओं को इसका लाभ मिल सके। डॉ0 रावत ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से शिक्षा दिए जाने के लिए हाइब्रिड सिस्टम तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत सूबे में च्वाइस बेस क्रेडिट सिस्टम को लागू किया जायेगा, ताकि छात्र-छात्राएं अपने कोर्स में से कुछ विषय हटाकर अन्य स्ट्रीम के अपने पसंदीदा विषय चुन सकेंगे। उन्होंने अधिकारियों को ऑनलाइन माध्यम में उपलब्ध कोर्स एवं मैटीरियल चुनने के लिए छात्रों की सहायता के लिए एक हेल्प सिस्टम विकसित करने को भी कहा। उच्च शिक्षा मंत्री ने शिक्षा नीति का सही प्रकार से क्रियान्वयन के लिए विद्यालयों में प्रधानाचार्यों एवं प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों को भरने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि विद्यालयों की स्थिति को सुधारने के लिए इन पदों को भरा जाना आवश्यक है। इसके साथ ही प्रमोशन में फॉर-गो की व्यवस्था में भी सुधारकर कार्मिकों को डीपीसी के बाद एक बार ही फॉर-गो का अवसर देने के लिए नियमावली में सशोधन करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिये ताकि डीपीसी हो जाने के बावजूद भी पदों के खाली रहने की समस्या से छुटकारा मिलने के साथ ही दूसरे कार्मिकों को भी प्रमोशन का मौका मिल सके। प्रदेश के मुख्य सचिव डॉ0 एस0एस0 संधू ने कहा कि नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए टास्क फोर्स सभी पहलुओं पर अध्ययन करें ताकि एनईपी को राज्य में बेहत्तर ढंग से क्रियान्वित की जा सके। डॉ0 संधू ने कहा कि उत्तराखंड में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए पुराने सिस्टम को बदलते हुए नई तकनीक का ईस्तेमाल करना जरूरी है।
