जल्द ही उत्तराखंड के 22 हजार बेसिक शिक्षक टैबलेट की मदद से स्कूल में पढ़ाई कराते नजर आएंगे. भारत सरकार ने बेसिक शिक्षकों को टेबलेट देने की राज्य की योजना पर मुहर लगा दी है साथ ही शिक्षा का अधिकार एक्ट आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर रहे छात्रों की फीस के रूप में 100 करोड़ रुपये देने पर भी केंद्र ने स्वीकृति दी है। शुक्रवार को समग्र शिक्षा अभियान की प्लॉन अप्रूवल बोर्ड की बैठक में राज्य के लिए 970 करोड़ रुपये का बजट प्लॉन मंजूर किया गया है हालांकि राज्य ने 1167 करोड़ रुपये की मांग की थी लेकिन केंद्र सरकार ने 197 करोड़ रुपये की कटौती कर दी है तकनीकी विश्वविद्यालय में वर्चुअल माध्यम से शिक्षा सचिव रविनाथ रमन की अध्यक्षता में राज्य के अधिकारियों ने केंद्रीय शिक्षा अधिकारियों के सामने अपने प्रस्ताव रखे इन प्रस्तावों पर एक बार पहले दिल्ली में बैठक हो चुकी थी एक घंटे से अधिक वक्त तक सभी बिंदुओं पर विचार विमर्श के बाद बजट प्लान को मंजूर कर दिया गया टेबलेट योजना में प्रति शिक्षक 10 हजार रुपये मंजूर किए गए है टेबलेट राज्य सरकार खुद खरीदकर देगी अथवा शिक्षकों को डीबीटी से धन देकर खरीदने की अनुमति दी जाएगी इस पर जल्द निर्णय लेगी ।
