प्रदेश सरकार ने नैनीताल उच्च न्यायालय में शासकीय पैरवी हेतु आबद्ध विधि अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा एवं सम्यक् विचारोपरांत पद से हटाया गया है।

उत्तराखंड 30 दिसंबर। उत्तराखण्ड शासन द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल उत्तराखण्ड के समक्ष राज्य की ओर से पैरवी/बहस करने के लिए उत्तराखण्ड राज्य की ओर से विभिन्न पदों पर आबद्ध विधि अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा एवं सम्यक् विचारोपरांत पद से हटाया गया है। हटाए गए विधि अधिकारियों में अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री अनिल कुमार बिष्ट, अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता सुश्री अंजली भार्गव, स्थायी अधिवक्ता श्री एन.पी.शाह, ब्रीफ होल्डर सुश्री इंदु शर्मा, श्री दीपक चुफाल, श्री पंकज नेगी एवं श्री हर्षित लखेड़ा शामिल है।

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