देहरादून 15 फरवरी। 01 जनवरी से भारत सरकार द्वारा NFSA के अन्तर्गत अंत्योदय और प्राथमिक परिवार योजना का खाद्यान्न निःशुल्क किए जाने के कारण राशन विक्रेताओं के लाभांश के भुगतान के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट ना होने के कारण समस्या उत्पन्न हो गई थी। चूंकि पूर्व में राशन विक्रेताओं द्वारा गोदाम से लाभांश की धनराशि (180 रुपए प्रति क्विंटल) को घटाकर धनराशि जमा करने पर खाद्यान्न मिल जाता था और कार्ड धारकों को खाद्यान्न की बिक्री के बाद लाभांश का पैसा मिल जाता था।
ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन उत्तराखंड द्वारा मांग की गई थीं कि राशन विक्रेताओं को NFSA के अंर्तगत लाभांश का भुगतान किया जाए।
इसको लेकर 19 जनवरी 2023 को खाद्य मंत्री श्रीमती रेखा आर्या जी ने सचिव/ आयुक्त खाद्य, विभागीय अधिकारियों और राशन विक्रेताओं के सभी ज़िलों के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुऐ राशन विक्रेताओं के पक्ष को सुना!
राशन विक्रेताओं की समस्या को सुनने के खाद्य मंत्री द्वारा उक्त बैठक में विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि 15 फरवरी 2023 तक राशन विक्रेताओं के लाभांश और परिवहन के मद में बजट आवंटन की कार्यवाही कर ली जाए और फरवरी अंत तक राशन विक्रेताओं को भुगतान भी सुनिस्चित कर लिया जाए।
इसके क्रम में आज शासन द्वारा उक्त मद में 35 करोड़ की धनराशि का आवंटन कर दिया गया है। जिसके लिए कैबिनेट मंत्री मंत्री रेखा आर्या नें मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद देने के साथ राशन डीलरों को बधाई दीं है!
