देहरादून 3 दिसंबर। वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति DEEPENING OF DIGITAL PAYMENTS/ FINANCE INCLUSION/ BRANCH NETWORK हेतु गठित राज्य स्तरीय उप समिति की समीक्षा बैठक में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि एक्टिव बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट की संख्या बढ़ाएं, वित्तिय साक्षरता केंद्र के अंतर्गत वित्तीय साक्षरता हेतु विभिन्न क्षेत्रों में कैंप लगाएं तथा आर-सेटी के अंतर्गत अधिकाधिक स्वरोजगारपरक प्रशिक्षण प्रदान करें।
सचिव ने सभी बैंकर्स को निर्देशित किया कि रिमोट एरिया में जहां पर बैंक की नई शाखा स्थापित की जानी जरूरी है वहां पर यदि पावर सप्लाई और नेटवर्क से संबंधित कोई अवरोध हो तो इसके समाधान के लिए उरेडा, यूपीसीएल, बीएसएनल और संबंधित बैंकर्स आपसी समन्वय से समाधान तलाशें।
लोगों को वित्तीय साक्षरता प्रदान करने के लिए अधिक से अधिक जागरूकता कैंप लगाएं तथा जागरूकता कैंप वास्तव में धारातल पर लगे इसके लिए बारीकी से निगरानी भी करें।
उन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की प्रगति बढ़ाने के लिए भी तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए।
सचिव ने यह भी निर्देश दिए कि आर-सेटी (ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान) द्वारा दिए जाने वाले प्रशिक्षण में ऐसे ट्रेड में प्रशिक्षण प्रदान करें जिससे आसानी से स्वरोजगार प्राप्त हो सके और जिसकी वर्तमान में अधिक डिमांड है। साथ ही प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों को ऋण की सुविधा भी प्रदान करना सुनिश्चित करें जिससे वे आसानी से अपना स्वरोजगार स्थापित कर सके।
इस दौरान बैठक में निदेशक यूपीसीएल एम.आर आर्य, एजीएम आर.बी.आई. धीरज कुमार अरोड़ा, एजीएम एस.एल.बी.सी. राजीव पंत, संयुक्त निदेशक एमएसएमई अनुपम द्विवेदी, डिजिटल हैड आईपीपीबी बी. बी. सिंह, सीएससी मैनेजर राजेश तिवारी सहित संबंधित बैंकर्स और अधिकारी उपस्थित थे।
