उत्तराखंड विधानसभा का बजट हुआ पेश ,,,करीब 63000 करोड़ का है यह बजट।

देहरादून 14 जून । उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन धामी 2.0 सरकार ने बजट पेश कर दिया है। दरअसल, वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने गढ़वाली परिधान पहनकर विधानसभा पहुंचे। करीब 63 हजार करोड़ का बजट वित्त मंत्री ने पेश किया। आपको बता दे कि विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई। हालाकि, सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष आक्रामक भूमिका में नजर आया। जिसके बाद प्रश्न काल और फिर शाम 4 बजे वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने गढ़वाली परिधान पहनकर बजट को पेश किया।
वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पेश किया सदन में बजट
सरकारी विभागों में नवपरिवर्तन पर सरकार का फोकस
कर्षि क्षेत्रों को बढ़ावा देने पर कार्य
बेहतर कनेक्टिविटी बनाने पर कार्य
पूंजीगत परियोजनाओं से बनेगा राज्य का भविष्य सुनहरा
केंद्र पोषित व बाह्य सहायतित योजनाओं को तेजी से लागू करेंगे
1 हजार 930 करोड़ की योजना से टिहरी झील का विकास
ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने पर कार्य
1 हजार 750 की लागत से देहरादून से मसूरी परियोजना की भारत सरकार से स्वीकृति
2 हजार 812 करोड़ की अर्बन योजना की स्वीकृति
स्वच्छ पेयजल के लिए जायका के माध्यम से 1 हजार 600 करोड़ की योजना
14 हजार 387 करोड़ की वाह्य सहायतित योजना की सौगात केंद्र ने दी है।
आय-व्ययक वित्तीय वर्ष 2022-23 की मुख्य बिंदु…..
राज्य के आय की जानकारी…..
वर्ष 2022-23 में राजस्व प्राप्तियों में 51474.27 करोड़ रुपए राजस्व आय अनुमानित है।
2022-23 में आय-व्ययक अनुमान में कर राजस्व 24500.72 करोड़ रुपए की प्राप्ति अनुमानित है वयं का कर राजस्व 15370.56 करोड़ रुपए।
👉करेत्तर राजस्व के अन्तर्गत 5520.79 करोड़ रुपए की प्राप्ति अनुमानित है।
य वर्ष 2022-23 में कुल प्राप्तियाँ 63774.55 करोड़ रुपए अनुमानित है
👉राज्य सरकार के व्यय की जानकारी……
👉वर्ष 2022-23 में कुल 65571.49 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है।
👉वर्ष 2022-23 में कुल व्यय में 49013.31 करोड़ रुपए का राजस्व लेखे का व्यय तथा 16558.18 करोड़ रुपए पूँजी लेखे का व्यय अनुमानित है।
👉
इस वित्तीय वर्ष में राज्य कर्मचारियों के वेतन-भत्तों पर लगभग 17350.21 करोड़ रुपए व्यय का प्राविधान किया गया है।
👉पेंशन की मद में 6703.10 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है।
👉ब्याज भुगतान हेतु 6017.85 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है।

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