देहरादून द फोकस आई 24 सितंबर।
उत्तराखंड कैबिनेट में कई सारे फैसले लिए गए जिसमें 👉भू-कानून पर कैबिनेट ने लिया फैसला. नजूल भूमि पर पट्टेधारकों को मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ.
👉श्रीनगर नगर पालिका को बनाया गया नगर निगम.
👉लोहाघाट को नगर पंचायत से बनाया गया नगर पालिका
👉.नगला ग्राम पंचायत को बनाया गया नगर पालिका.
👉टिहरी नरेंद्र नगर विधानसभा में मौजूद तपोवन को बनाया गया नगर पंचायत.
👉विश्व बैंक में काम करने वाले ऐसे कर्मचारी शिक्षक को राज्य सरकार देगी वेतन जो प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद बेरोजगार हो चुके थे.
👉अस्पतालों का वर्गीकरण कर अब केवल 5 प्रकार के होंगे स्वास्थ्य केंद्र.
👉चकबंदी सेवानियमावली में संशोधन.
👉एविएशन टरबाइन फ्यूल में टेक्स को किया गया कम. 20 फीसदी
👉ATS टैक्स घटाकर किया गया 2 फीसदी.
👉वन टाइम सेटलमेंट योजना को मार्च 2022 तक विस्थापित किया गया.
👉विधानसभा मानसून सत्र के सत्रावसान की घोषणा.
👉आवास विकास परिषद के तहत भूमि पर लगी रोक को हटाया गया.
👉उत्तराखंड पशु चिकित्सा सेवा नियमावली संशोधन
👉हाईकोर्ट के सेवा निर्मित न्यायधीश को दी जाने वाली टेलीफोन की सुविधा को किया गया सख्त.
👉जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण में टैक्स के स्लैब को लेकर बनाई गई कैबिनेट की उपसमिति की रिपोर्ट में दोबारा विचार के निर्देश.
👉पुलिसकर्मियों को लेकर कैबिनेट में लिया गया फैसला. कांस्टेबल और हेड कॉन्स्टेबल के लिए सभी पदों को पदोन्नति के आधार पर भरा जाएगा. पहले 50% पद भरे जाते थे रैंकर्स परीक्षा से.
👉पुलिस सेवानियमावली में संशोधन. सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति को बनाया गया है आसान.
👉उपनल का मामला फिर से लटका, अगली कैबिनेट में आएगा.
