रुद्रपुर । रविवार को शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने रुद्रपुर कलेक्ट्रेट सभागार में प्राधिकरण की गतिविधियों की विस्तार से वार्ता हेतु ली बैठक। इस बैठक में प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि आवासीय और व्यवसायिक श्रेणी में निर्धारित अवधि के भीतर नक्शा पास किया जाए। उन्होंने कहा कि जिला विकास प्राधिकरण को जनता की सुविधा के लिए बनाया जाए। इसके लिए कार्य प्रणाली में बदलाव की सोच को विकसित करना होगा।उन्होंने प्राधिकरण के अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर निर्देशित करते हुए कहा कि अवैध निर्माण कार्यों पर चालान की कार्रवाई और सुनवाई समय पर की जाए। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि अवैध निर्माण पर अधिकारी व कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी सुनियोजित करें। अवैध निर्माण पर बनने से पूर्व कार्यवाही की जाए।कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि अवैध निर्माण में यदि प्राधिकरण के किसी अधिकारी व कर्मचारी की संलिप्तता पाई गई तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने प्राधिकरण से संबंधित शिकायत और सुझाव के लिए 1 सप्ताह के भीतर टोल फ्री नंबर भी जारी करने के निर्देश दिए।बैठक में अग्रवाल जी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1,872 आवास स्वीकृत हुए हैं, उनका निर्माण कार्य 31 मई से पूर्व शुरू करने पर जोर दिया।बैठक में अग्रवाल जी ने कहा कि जिला विकास प्राधिकरण सरकार का राजस्व बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। लिहाजा कार्यशैली को बेहतर बनाने के साथ ही सरकार का राजस्व बढ़ाने की दिशा में कार्य करें। इस मौके पर उन्होंने प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की प्रगति की भी जानकारी ली।बैठक में उपाध्यक्ष जिला विकास प्राधिकरण रुद्रपुर हरीश चंद्र कांडपाल, सचिव एम एस नदियाल, उप जिलाधिकारी रुद्रपुर प्रत्यूष , अधिशासी अभियंता विजय कुमार माथुर ,सहायक अभियंता रमेश चंद्र जोशी, आदि शामिल रहे।
